Land Registry Rules : भारत में संपत्ति खरीदना या फिर बिक्री एक बेहद ही जरूरी प्रक्रिया बन गई है अगर आप इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करते हैं तो आपको संपत्ति का मालिक नहीं माना जाता है संपत्ति खरीदने या फिर बेचने से पहले अपनी जरूरी दस्तावेज की जांच भी करनी चाहिए इसके साथ ही संपत्ति खरीदने के लिए क्या-क्या दस्तावेज लेंगे में इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए आप सभी को बता दें कि सरकार के नए नियम के मुताबिक जमीन रजिस्ट्री के लिए एक और डॉक्यूमेंट को जोड़ा गया है बिना नए डॉक्यूमेंट के जमीन रजिस्ट्री नहीं होगी चलिए जानते हैं सरकार के तरफ से क्या नियम लाया गया है। Land Registry Rules
जमीन रजिस्ट्री को लेकर क्या-क्या दस्तावेज लगेंगे
अगर आप भी जमीन की खरीद बिक्री करते हैं तो सबसे पहले आपको इन दस्तावेजों की जांच करानी चाहिए. यदि आप दस्तावेज की जांच नहीं करते हैं तो आपकी जमीन की रजिस्ट्री रुक सकती है जमीन रजिस्ट्री के समय बहुत ही मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है इसलिए सरकार के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन को फॉलो करना अति आवश्यक है
जमीन खरीदने या बेचने वाले दोनों पक्षों का आप पैन कार्ड विद्या कर दिया गया है आपको बता दें कि बिना इसके रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी नहीं किया जा सकता है तब तक आप पैन कार्ड रजिस्ट्री के समय प्रस्तुत नहीं करेंगे जब तक आपकी जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी
सरकार के तरफ से क्यों लिया गया जमीन रजिस्ट्री में पैन कार्ड से संबंधित फैसला।
बता दें कि सरकार के तरफ से यह फैसला बहुत ही सोच समझ कर लिया गया है क्योंकि सरकार यह चाहती है की बेनामी संपत्ति और काले धन को लेनदेन पर नियंत्रण किया जा सके हर लेनदेन का रिकॉर्ड आयकर विभाग के पास हो इसके साथ ही पैन कार्ड के जरिए सरकार रजिस्ट्री से संबंधित ट्रांजैक्शन को टैक्स नेटवर्क से जोड़ सकेगी।
जमीन रजिस्ट्री के लिए जरूरी दस्तावेज
अगर आप जमीन रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं या करवाने वाले हैं तो जमीन रजिस्ट्री के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आपके पास होना चाहिए.
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- पासवर्ड साइज फोटो
- फोटो पहचान पत्र
- जमीन से संबंधित दस्तावेज
- बिक्री अनुबंध ( सेल डीड )
नए नियम से क्या पड़ेगा प्रभाव
जिसके पास पैन कार्ड नहीं है वह लोग अब जमीन रजिस्ट्री से पहले या पैन कार्ड डॉक्यूमेंट को बनवाना होगा विशेष कर ऐसे व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं अब यह एक बड़ी जरूर बन जाएगी
बिल्डर और रियल स्टेट डॉलर पर इसका काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा उनके द्वारा की जा रही हर रजिस्ट्री का आयकर विभाग के पास पूरा रिकॉर्ड किया जाएगा जिससे कि टैक्स चोरी संबंधित बहुत कम हो जाएगी
बेनामी संपत्ति का लेनदेन अब मुश्किल होगा क्योंकि पैन कार्ड से व्यक्ति की पहचान किया जाएगा और टैक्स रिकॉर्ड दोनों जुड़े हुए होंगे
जमीन रजिस्ट्री के मामले में सरकार का क्या है उद्देश्य !
इस बदलाव का प्रमुख उद्देश्य है की संपत्ति से जुड़े ट्रांजैक्शन को अधिक प्रदेश बनाया जाए साथ ही साथ रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स चोरी बेमानी लेनदेन और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम माना जा रहा है अगर कोई भी व्यक्ति जानबूझकर फर्जी पैन कार्ड का उपयोग करते हुए पकड़ा जाता है या नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे पर आयकर अधिनियम के तहत जुर्माना और कानूनी कार्रवाई किया जाएगा।
Disclaimer : यह लेख मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दी गई है अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं।